• राजशाही व्यवस्था को हटाकर सेवक व्यवस्था को स्थापित करने की तैयारी
• ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां देना हमारा संकल्प
• लोहरदगा, मनोहरपुर और ईचागढ़ में पदयात्रा आयोजित

रांची : सरकार के पांच साल के कार्यकाल में राज्य ने काफी नुकसान झेला है। राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, बदहाल कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी चिंता का विषय है। जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार ने अपनी नीतियों से राज्य को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। राज्य के भविष्य के लिए यह चुनाव निर्णायक है। जनता बदलाव के लिए संकल्पित है और अपना आशीर्वाद एनडीए को देने के लिए तैयार है।

उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने लोहरदगा नगर में आयोजित पदयात्रा के दौरान कही। लोहरदगा के बाद मनोहरपुर और ईचागढ़ विधानसभा में भी आयोजित पदयात्रा सुदेश कुमार महतो की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। पदयात्रा में हज़ारों लोग शामिल हुए।

राज्य सरकार की नीतियों में स्थायित्व और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कमी ने झारखंड के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास को प्रभावित किया है। राज्य में उद्योगों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। उद्योगों में वृद्धि होने की जगह गिरावट हुई है जिससे रोज़गार के अवसरों में कमी आई है और युवाओं को बाहर पलायन करना पड़ रहा है। हमारी युवा शक्ति आज अपने सम्मान से समझौता करते हुए दूसरे राज्यों में कार्य करने को मजबूर है। जनता की उम्मीदों के अनुरूप एनडीए सरकार झारखंड को विकास की ओर लेकर जाएगी और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाएगी।

सरकार ने अधिकारियों के आचरण को बदल दिया है। अधिकारी सिर्फ उनकी सेवा में लगे हैं जिनके पास पैसे हैं। अधिकारियों की उदासीनता के चलते गरीब अपने काम कराने के लिए दलालों के चक्कर में फंस गए हैं। इस राजशाही व्यवस्था को हटाकर सेवक व्यवस्था को स्थापित करने की हमारी तैयारी है।

सरकार ने ग्राम पंचायतों की शक्तियों को कमजोर किया है। राज्य के समग्र विकास के लिए गांवों का विकास महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां देकर मजबूत बनाने का संकल्प हमने लिया है ताकि गांव के विकास के निर्णय गांव के लोग ले पाएं। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जन वितरण, कृषि, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों और पदाधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण पंचायती संस्थाओं को दिए जाएंगे।