Friday, July 12, 2024
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रांची के बी एल ओ शिक्षक/ शिक्षिकाएं हुए साइबर ठगी के शिकार, तत्काल शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करें विभाग : झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा

तत्काल शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करें विभाग : झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा

B L O शिक्षकों का निजी डाटा लीक होना अपने आप में बड़ा सवाल

राँची, 24 अगस्त 2023,
झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह, अमीन अहमद एवं प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास ने जानकारी देते हुए कहा कि रांची के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित प्राथमिक शिक्षक जिन्हें मतदाता पुनरीक्षण कार्य हेतु BLO का अतिरिक्त कार्य भार दिया गया है उन्हें बीएलओ कार्य के दौरान कई शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी बनकर फोन करके उनके कार्यों की समीक्षा एवं उन्हें कड़ा निर्देश देते हुए BLO ANY Desk नाम से एक ऐप डाउनलोड करवा कर साइबर ठगी का शिकार बनाते हुए उनके खाते से पैसे की ठगी कर ली गई है इस संबंध में जो बी एल ओ शिक्षक ऐप डाउनलोड करने में असमर्थ होते दिखे उन्हें गंदी गंदी गालियां देकर फोन डिस्कनेक्ट कर लिया गया इस संबंध में बी एल ओ शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा को शिक्षकों ने इसकी सूचना दी।
मोर्चा के संयोजक श्री अमीन अहमद के सहयोग से तत्काल शिक्षकों को थाने एवं साइबर थाना में शिकायत दर्ज करने में सहयोग प्रदान किया गया एवं निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु एक आवेदन समर्पित करने में पीड़ित शिक्षकों को सहयोग प्रदान किया गया।
बहुत जल्द ही मोर्चा संयोजक अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह एवं प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार दास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन के साथ विभागीय पदाधिकारी एवं सचिव के समक्ष शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने के साथ ही शिक्षकों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की मांग करेगी।
ज्ञातव्य है कि जहां एक ओर राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों पर अत्यधिक अतिरिक्त कार्य का दबाव भी सरकार के द्वारा नित्य प्रतिदिन दिया जा रहा है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पड़ रही है।
एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षकों को पूर्णरूपेण गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की घोषणा और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किए जाने का आदेश प्राप्त है वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त इतर कार्यों जैसे जाति प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यू प्रमाण पत्र, बैंक खाता खोलने, आधार कार्ड लिंक करवाने के साथ-साथ सरकार के तमाम योजनाओं को लागू कराने जैस अन्यान्य कार्यों में लगाकर विद्यालय को सुलभ सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना राज्य के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की साजिश साबित होता जा रहा है। जिसका पुरजोर विरोध झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा करती है और राज्य के शिक्षा एवं शिक्षक हित में इसके समाधान के लिए मोर्चा किसी भी स्तर पर न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़ेगी।

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