राँची : केंद्र सरकार द्वारा पारित वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस अधिनियम के विरोध में राँची विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक प्रत्याशी महताब आलम ने झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपते हुए इसे राज्य में अस्वीकृत करने की माँग की है। महताब आलम ने अधिनियम को मुस्लिम समाज के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि इससे वक़्फ़ संपत्तियों पर सरकारी दखल बढ़ेगा और वक़्फ़ बोर्ड की स्वायत्तता को गंभीर खतरा पहुँचेगा।

उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करार देते हुए कहा, “यह अधिनियम न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट करता है, बल्कि यह अल्पसंख्यकों की भावना और हक़ के साथ भी अन्याय है।”राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, कुछ विपक्षी विधायक भी जल्द ही इस अधिनियम के खिलाफ विधानसभा में आवाज़ उठा सकते हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुप्पी और उसके राज्यसभा सांसद द्वारा संसद में वोटिंग में भाग न लेने को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि “यह अल्पसंख्यकों के साथ विश्वासघात है।” राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा झारखंड की राजनीति में एक बड़ा विषय बन सकता है।