झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली ने झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अमानत अली इंटर कॉलेज , बुंडू रांची में झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा नियम विरुद्ध शासी निकाय के गठन पर संज्ञान लेते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है।
श्री अली ने कहा कि अमानत अली इंटर कॉलेज ,बुंडू, रांची में झारखंड अधिविद्य परिषद(JAC) , रांची के द्वारा प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए शासी निकाय का गठन नियम विरूद्ध किया गया है ।अमानत अली इंटर कॉलेज ,बुंडू रांची को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। झारखंड अधिविद्य परिषद ने झारखंड अधिविद्य परिषद संशोधन अधिनियम 2006 की धारा 7.6 का उल्लंघन करते हुए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अमानत अली इंटर कॉलेज में शासी निकाय का गठन किया है । परिषद ने माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा निर्धारित कानून को नजरअंदाज करते हुए साथ ही साथ निदेशक माध्यमिक शिक्षा, झारखंड के पत्र एवं विद्वान महाधिवक्ता, झारखंड के विधि परामर्श को नहीं मानते हुए उक्त महाविद्यालय को अल्पसंख्यक हितों से वंचित कर दिया गया जिससे कॉलेज को संविधान से मिले संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) एवं NCMEI एक्ट 2004 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है तथा कानून को ताक में रखकर मनमाने तरीके से कार्य किया जा रहा है जिसके कारण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है ।
झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में जबरन शासी निकाय का गठन का जांच किया जाना चाहिए ।
झारखंड अधिविद्य परिषद किसी भी संस्था को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित करने अथवा नहीं करने के लिए सक्षम अधिकार नहीं है और ना ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग भारत सरकार के द्वारा प्रदत अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकता है। अमानत अली इंटर कॉलेज को आयोग के द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो आज तक कायम है, झारखंड अधिविद्य परिषद को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अमानत अली इंटर कॉलेज बुंडू रांची में झारखंड अधिविद्य परिषद संशोधन अधिनियम 2006 की धारा 7.6 के तहत प्रबंधन और प्रशासन के लिए शासी निकाय का गठन का अधिकार नहीं है फिर भी परिषद के द्वारा नियम विरुद्ध शासी निकाय का गठन किया गया है जो चिंता व जांच का विषय है। श्री अली ने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा गठित शासी निकाय को निरस्त करने एवं परिषद द्वारा मानमाने तरीके से किया जा रहे कार्यों की जांच करने की मांग की है।
भवदीय
आबिद अली
प्रदेश अध्यक्ष
झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस