राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए सरकार कर रही काम: दीपिका पांडेय
झारखंड राज्य में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कृषि विभाग विभिन्न स्तर पर काम कर रहा है। दिनांक 7 अगस्त को मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में कृषि विभाग के किसान हित से जुड़े तीन प्रस्तावों के पारित होने के बाद राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है।

श्रीमती दीपिका पांडेय ने कहा कि राज्य के किसानों को राहत देने के लिए जहां ऋण माफी योजना की राशि को 50 हजार से बढ़कर 2 लाख रुपए तक किया गया है वहीं फसल सुरक्षा योजना में 30 करोड़ और बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 50 लाख की राशि का बजट में प्रावधान किया गया है एवं 750 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि विभाग के पारित प्रस्ताव:

1.झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना :

झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी किसान कल्याणकारी योजना है जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2020- 21 से वित्तीय वर्ष 2023 – 24 तक किया गया है। अबतक राज्य के कुल 4,73,567 कृषकों का कुल रु. 1900.35 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। इस योजना का लाभ राज्य के उन रैयत, गैर रैयत को दिया जाता है जिन्होंने अल्पावधि फसल ऋण के माध्यम से राज्य स्थित किसी भी बैंक से लिया हो। दिनांक 31-03-2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में रु 50,000 तक की बकाया राशि इस योजना के तहत माफ की जाती रही है।

कृषकों के ओर से इस राशि को बढाकर रु 2,00,000 तक करने की मांग निरंतर आती रही है। माननीय कृषि मंत्री ने इस मांग का संज्ञान लेते हुए माफ की जाने वाली राशि को बढ़ाकर रु 2,00,000 तक करने के सम्बन्ध में विभागीय सहमति बनाते हुए मंत्री परिषद् के समक्ष प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर कल दिनांक 07- 08 – 2024 को मंत्री परिषद् की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु 2,00,000 तक की ऋण माफी का लाभ राज्य के किसानों को दिया जायेगा जिस पर लगभग रु 750 करोड़ के व्यय की सम्भावना है।

2.बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

यह योजना वित्तीय वर्ष 2024- 25 से राज्य में पुनः कार्यान्वित किया जायेगा। इस योजना का लाभ राज्य के किसानों को आकस्मिक परिस्थिति में फसल के बर्बाद होने पर वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रु 50 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, जिसे अनुपूरक बजट में 250 करोड़ का अतिरिक्त उपबंद प्रस्तावित है।

3.फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना :

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादकता को बढ़ाने हेतु फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन हेतु रु 30 करोड़ मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कार्यरत पौधा संरक्षण केंद्र को मानवबल, पौधा संरक्षण रसायनों तथा उपकरणों आदि से सुसज्जित करते हुए मजबूत करते हुए फसलों में कीटों एवं बीमारियों के बारे में कृषक समुदाय में जागरूकता लाना है।