आज दिनांक17 दिसंबर को ऑल इंडिया पोस्टल /आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड के द्वारा रांची जीपीओ में राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस मनाया गया. डी एस नकारा की स्मृति में हर वर्ष राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है. नकारा के प्रयास के कारण ही आज पेंशन में भेद भाव की गुंजाइश खत्म सी हो गई है.
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के डीएस नाकरा बनाम भारत संघ के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुप्रयोग को काफी हद तक व्यापक बना दिया, जो कानून के समक्ष समानता और कानून के तहत समान है.
इसके बाद के निर्णय( 1985) में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को कर्मचारियों की सेवा निवृति के पश्चात दिया गया संवैधानिक अधिकार की संज्ञा दी थी . पेंशन न तो सरकार की दया पर दिया गया अनुदान है और न भीख बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है और एक सामाजिक जिम्मेदारी है.
इस दिवस पर बात रखते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा कवच को समाप्त करना चाहती है . एन पी एस और यूपीएस का उदाहरण देते हुए कहा गया कि ये पेंशन का निजीकरण है और कर्मचारियों की बड़ी संख्या को इस व्यवस्था में लाकर उनका सामाजिक एवं आर्थिक शोषण किया जा रहा है. इस व्यवस्था में 10% का मासिक अंशदान देने के बावजूद एक छोटी सी राशि मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है जो न्यायोचित नहीं है.

एसोसिएशन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ओपीएस में लाने की मांग करता है.
विडंबना देखिए कि सिमडेगा के 50 – 60 पोस्टल पेंशनर्स का के वाई सी के नाम पर 17 दिनों के बाद भी भुगतान नहीं किया जाना नैतिक एवं अपराधिक कृत है . जब हमारा डेलिगेशन कल 16 दिसंबर को संबंधित अधिकारी से मिला तो कहा गया कि करवाई हो रही है. इस उदाहरण से यही अंदाजा होता है कि केंद्रीय पेंशनर्स आज भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं.
पेंशनर्स एसोसिएशन इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है.
सभा को एम जेड ख़ान,के डी राय व्यथित, त्रिवेणी ठाकुर, गौतम विश्वास,हसीना तिग्गा आदि ने संबोधित किया.
सभा में मुख्य रूप से त्रिलोकी नाथ साहू, सुखदेव राम, रामचंद्र प्रसाद,राजेंद्र महतो, रमेश सिंह, बी बारा, रंगनाथ पांडेय,दीपक वर्मा, गणेश चंद्र डे ,देवीचरण साहू आदि उपस्थित थे.
रांची के अलावा धनबाद,गोमो ,जमशेदपुर आदि स्थानों पर भी पेंशन दिवस मनाया गया.
एम जेड ख़ान
राज्य सचिव
पोस्टल/ आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन
झारखंड