झारखंड पंचायत यूनियन ने फैसला लिया कि 1 नवंबर को मजलिसे आम्मा की बैठक होगी, जिसमे अध्यक्ष को हटाने पर फैसला लिया जाएगा
झारखंड पंचायत यूनियन के बैनर तले शहर के पंचायतो वा एदारा की बैठक शुक्रवार को हिंदपीढ़ी मिली कम्युनिटी हॉल में हुई। इदरिसिया 84 के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम की सादात में हुई इस बैठक में अंजुमन इस्लामिया के सदर हाजी मुख्तार अहमद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में कहा गया कि झारखंड पंचायत यूनियन ने अंजुमन इस्लामिया में चल रहे विवादों का निपटारा करने के लिए शुक्रवार को अंजुमन इस्लामिया कार्यलय में एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में सदर हाजी मुख्तार अहमद के अलावा शहर के पंचायत के सदर व सेक्रेटरी को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन सुबह में ही सदर हाजी मुख्तार अहमद ने एसएसपी को लिखित सूचना दे दी की यह बैठक अवैध है और इस बैठक के होने से शहर में विवाद उत्पन्न हो सकता है। जिससे विधि व्यवस्था भंग हो सकती है। इस पत्र के आलोक में इनपुट थाना प्रभारी ने झारखंड यूनियन पंचायत के पदाधिकारी को बुलाकर अंजुमन कार्यालय में बैठक नहीं करने की अपील की। इसके बाद यूनियन में स्थल परिवर्तन करते हुए मिली कम्युनिटी हॉल में बैठक की। जबकि हकीकत यह है कि मुख्तार अहमद को इस बैठक में पंचायत के सामने हिसाब किताब और कमेटी गठन में की गई गड़बड़ी का जवाब देना था। लेकिन सदर मुख्तार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सदर के इस हरकत की वजह से यूनियन ने नाराजगी जताते हुए उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। यूनियन ने अंजुमन इस्लामिया के बायलॉज का हवाला कर देते हुए यह फैसला लिया कि 1 नवंबर को मजलिसे अम्मा की बैठक होगी। इस बैठक में अंजुमन के मौजूदा सदर को हटाने पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में अंजुमन के उपाध्यक्ष मां नौशाद, राइन पंचायत के पंचायत के सदर मो फिरोज, गद्दी पंचायत के सदर मेराज गद्दी, एजाज गद्दी, पूर्व पार्षद सलाउद्दीन संजू, सैफुल हुक, फैसल, रिजवान अंसारी, शमीम अंसारी, मंसूर आलम, सज्जाद इदरीसी, मजीद आलम, शमशाद, असलम, मो हसीब, फहीम, मो जावेद, सरफराज, समस कमर लड्डन, उज्जैर, अफजल, मुफ्ती तलहा, शौकत अंसारी, इरफान कुरेशी, बेलाल कुरेशी, पप्पू राइन, रजी अहमद उर्फ राजा समेत अन्य पंचायत के लोग शामिल थे।
सुराह कमेटी के साथ मिलकर अंजुमन चलाएगी अस्पताल
अंजुमन इस्लामिया अस्पताल का संचालन पहले से प्रबंध समिति सूरह कमेटी के साथ मिलकर संचालन करेगी। यह फैसला यूनियन की हुई बैठक में लिया गया। बैठक में या तय किया गया कि कि अगर इसमें किसी तरह की कोई भी रुकावट पैदा करता है तो ऐसी स्थिति में उन लोगों का खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।।