रांची : झारखंड आंदोलनकारी महासभा के अध्यक्ष राजू महतो के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में 11 सूत्री मांग पत्र सोपा । मांग पत्र सौंपने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि आंदोलनकारी को जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी झारखंड आंदोलनकारी को स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व विधायक के समान पेंशन दिया जाए। मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी दिवस घोषित किया जाए। आंदोलनकारी को मकान दिया जाए , मांग पत्र में मांग पत्र में मांग की गई कि आंदोलनकारी की सूची झारखंड सरकार शीलापट्ट में जिला एवं प्रखंड स्तर पर सूची अंकित करें तथा सरकार के पाठ्यक्रमों में इसको इसके इतिहास को प्रकाशित किया जाए। फिल्म बने डॉक्यूमेंट्री बने चित्र कथा, कहानी, पटकथा वगैराह इसकी प्रकाशित की जाए। झारखंड आंदोलनकारी को राज्य एवं सभी जिलों के परिसदनो में निशुल्क रहने की सुविधा दी जाए । आंदोलनकारी को राज्य के अंदर कहीं भी मुफ्त यात्रा पास एक सहयोगी के साथ सरकारी बसों में तथा रेल यात्रा की निशुल्क नीति तय की जाए। पंजीकृत आंदोलनकारी के खुद एवं आश्रितों के इलाज के लिए राज्य के सभी अस्पतालों में विशिष्ट श्रेणी की मुफ्त इलाज दी जाए और उन्हें आयुष्मान से जोड़ा जाए। राज्य झारखंड राज्य के कमिश्नरी, जिला, अनुमंडल ,प्रखंड स्तरीय, समितियां, निगम बोर्ड प्राधिकरण में आंदोलनकारी की सहभागिता 50% तक तय हो और राज्य सरकार के 20 सूत्री, 15 सूत्री ,निगरानी समिति के सभी स्तर पर आंदोलनकारी का 50% स्थान तय किया जाए। झारखंड आंदोलनकारी वित्त निगम गठन कर उनके आश्रितों को स्वरोजगार की विशेष योजनाएं बनाकर फायदा दिया जाए और ब्याज रहित 50 लख रुपए लोन उपलब्ध कराया जाए। ठेकेदारी एवं खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए सभी प्रकार की खनिजों की लीज ऑर्डर में आंदोलनकारी को प्राथमिकता दी जाए। आयोग के द्वारा छूटे हुए आंदोलनकारी को दोबारा आवेदन करने का मौका मिले। विशेष भारती अभियान चला कर झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों को राज्य सरकार की सेवा नियुक्ति का प्रावधान किया जाए और निशुल्क उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था सरकार करें। झारखंड के सभी शहरों में शहीद आंदोलनकारी और आंदोलनकारी के नाम पर चौक चौराहे ,मार्गों एवं संस्थाओं का नामांकरण किया जाए। इसके अलावा उन्होंने और कई मांगे सीएम हेमंत सोरेन को दिया। उन्होंने कहा कि 15 नंबर 2023 तक झारखंड सरकार झारखंड आंदोलनकारीयो की 11 सूत्री मांगों को अभिलंब लागू करें, अन्यथा झारखंड सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में अश्वनी कुजूर वरीय उपाध्यक्ष, किशोर किस्कू उपाध्यक्ष, शिव शंकर शर्मा महासचिव, विनीता खलखो कन्वीनर , एरेन कच्छप कन्वीनर , तूनदे प्रधान , विशु उरांव ,असलम अंसारी, अब्बास अंसारी, बिरसा मुंडा, सिद्दीक अंसारी, पंचानंद रजक ,कृष्ण प्रसाद साहू और अशोक रवानी मौजूद थे।