सदान विकास परिषद केंद्रीय समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रो पांडे हिमांशु नाथ राय के निर्देशानुसार आज दिनांक 5 मार्च 2025 को केंद्रीय समिति के पदाधिकारी विजय महतो प्रधान महासचिव, डॉ दिलीप सोनी, डॉ सत्य प्रकाश मिश्रा, मो० अब्दुल खालिक ने माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार से मिलकर कर राज्य में निवास करने वाले 80% गैर जनजाति सदान के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार से वंचित कर राज्य के 13 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर एकल पद को आरक्षित कर दिया गया जो न्याय संगत नहीं है परिषद ने एकल पद को आरक्षित करने का विरोध करते हुए माननीय राज्यपाल को 13 सूत्री मांग पत्र सोपा और कहा कि झारखंड राज्य में किसी भी हाल में एकल पद को आरक्षित नही किया जाए। एकल पद को आरक्षण से मुक्त रखा जाए राज्य सरकार आदिवासी छात्र के तर्ज पर सदान छात्र के लिए सदान छात्रावास बनाएं, सदन आयोग का गठन करें, राज्य में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए यथा शीघ्र परिसीमन आयोग द्वारा अनुसूचित अनुशंसाओं को लागू कर सांसद एवं विधानसभा सदस्य प्रतिनिधियों का संख्या बढ़ाया जाए गैर जनजाति सदानो को भूमिहीन बनाने की प्रक्रिया पर अभिलंब रोक लगाई जाए माननीय राज्यपाल ने परिषद के सदस्यों का बातों को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद कहां की यह मामला राज्य सरकार और केंद्र की है आप लोग झारखंड राज्य के सांसद एवं विधायक को बोले संसद में एवं विधानसभा में इस मामले को उठाकर केंद्र सरकार के पास अनुशंसा के लिए भेजें जहां बहुसंख्यक सदान है उसे पद को भी आरक्षित किया गया है इसको आरक्षण से मुक्त किया जाए झारखंड राज्य में एकल पद को आरक्षित नही किया जाए बहुसंख्यक सदान के प्रति राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर जल्द न्याय संगत कार्य करें