राॅंची। राज्य के 36 नगर निकायों में वर्षों से कार्यरत करीब 2 हजार राजस्व आउटसोर्स कर्मचारी सोमवार को रोजगार सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में जुटे। कर्मचारियों में टैक्स कलेक्टर, बैक ऑफिस स्टाफ, टीम लीडर और प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत कर्मी शामिल रहे।

कर्मचारियों के अनुसार, 21 अगस्त 2026 के विभागीय आदेश के बाद होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और वाटर चार्ज की वसूली का काम निकाय स्तर से कराने का निर्णय लिया गया है। इससे लंबे समय से कार्यरत कर्मियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।

कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 10-12 वर्षों में एजेंसियां बदलती रहीं, लेकिन काम करने वाले कर्मचारी वही रहे। उन्होंने सरकार से अनुभवी कर्मियों को निकाय स्तर पर समायोजित करने और अंतिम निर्णय तक दैनिक या अनुबंध के आधार पर काम देने की मांग की है।