रांची: झारखंड राज्य के मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक समिति कांग्रेस सांसद श्री राहुल गांधी से न्याय यात्रा के दौरान इरबा में मिला। और उनसे झारखंड सरकार में मुसलमान के दयनीय स्थिति के बारे में बताया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी ने राहुल गांधी से कहा के राज्य में हज कमिटी, वक्फ बोर्ड, उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन नहीं हुआ है। साथ ही कहा कि झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा झारखण्ड राज्यकृत प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नती नियामावली-2024 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उक्त नियामावली के, परिभाषाओं के (1) का (1) एवं (1) में उल्लेख है कि इण्टरमिडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक के पद को मरणशील (Dying Cadre) कर दिया जाएगा और इस पद पर अब कोई नई नियुक्ति नहीं कि जाएगी। यह नियामावली लागू होने से वर्ष 1999 में बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए सृजित किये गए 4401 उर्दू शिक्षक के पद वर्तमान में रिक्त 3712 उर्दू शिक्षक के पद को सरेण्डर कर दिया जाएगा, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और उर्दू भाषी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय है। आप से आग्रह होगा कि उर्दू शिक्षक के पद को मरणशील (Dying Cadre) करने के प्रावधान को हटाये जाने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तथा 4401 उर्दू प्रारम्भिक शिक्षक के खाली पड़े 3712 उर्दू शिक्षक के पदों को 1-5 एवं वर्ग 6-8 में विभाजित कर प्रारम्भिक शिक्षक नियुक्ति नियामावली- 2012 के अनुसार बहाली पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाय। श्री राहुल गांधी ने रूमी के बातों को गंभीरता से सुना और झारखंड प्रदेश के प्रभारी गुलाम अहमद मीर को इस मामले को देखने को कहा। वहीं मंजूर अहमद अंसारी ने कहा के आप ओबीसी की चर्चा करते हैं लेकिन ओबीसी में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए ना ही सरकार में और ना ही संगठन में कोई प्रतिनिधित्व दी गई है। प्रतिनिधि समिति में एक्स एमपी फुरकान अंसारी, मंजूर अहमद अंसारी, अनवार अहमद अंसारी, सईद अहमद, रोशन लाल भाटिया, खुर्शीद हसन रूमी, और जयप्रकाश गुप्ता शामिल थे।