रांची:- अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड्गे से झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी दिल्ली में मुलाकात की और झारखण्ड की राजनीती हालात पर  विस्तार पूर्वक बताये की अगर हम अपने परम्परागत वोटरों पर ज्यादा फोकस  करे तो निश्चित तौर पर हम झारखण्ड में 14 में 14 सीट जीत सकते है और ये नामुमकिन भी नहीं है क्युकी 2004 के चुनाव में यूपीए गठबंधन ने 14 में से 13 सीट जीत कर ऐसा कर चुके है और उस वक़्त भी केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार थी | परन्तु उस वक़्त कांग्रेस के शीर्ष नेताओ ने झारखण्ड के अनुकूल वहा के अल्पसंख्यक आदिवासी और दलित(जिनकी आबादी 55%) को एक जुट करने के लिए टिकट से लेकर इन समुदाय के लीडरो को आगे बड़ी जिम्मेदारी दी परन्तु आज इसके उलट आज इन समुदाय खासकर आदिवासी मुस्लिम को न संगठन में न नव गठित बोर्ड निगम में जगह दी जा रही है,   इसके अलावा  मंजूर अंसारी ने झारखण्ड के अल्पसंख्यको के 11  मांगो पर राष्ट्रिय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड्गे से वार्ता हुई। जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गंभीरतापूर्वक विचार किया। जिनमे मुख्य रूप से मोब्लिंचिंग झारखण्ड में प्रयोगशाला के तरह था जिसे राज्य सरकार ने विधान सभा से पास करा कर कठोर कानून बना कर राज्यपाल के पास भेजा गया था परन्तु राज्यपाल ने वापस संशोधन के लिए भेज दिया है जिसे अब तक राज्य सरकार संशोधन  कर राज्यपाल को नहीं भेजा है जिसे जल्द पूरा कराना होगा ।। झारखण्ड राज्य में अल्पसंख्यको से जुड़े वक्फ बोर्ड ,अल्पसंख्यक आयोग, तथा अल्पसंख्या वित् एवं विकास निगम का तत्काल गठन करना होगा |. नियुक्ति के लिए गठित सरकारी एवं गैर सरकारी समितियों में पूर्व के केंद्र सरकार एवं अन्य राज्यों के तर्ज पर झारखण्ड में भी अल्पसंख्यक  समुदाय का भी प्रतिनिधि सुनिश्चित किया जाए |केंद्र एवं अन्य राज्यों की तरह झारखण्ड राज्य में भी अल्पसंख्यक मामलो का स्वतंत्र विभाग एवं निदेशालयो का गठन किया जाये | मनरेगा की तरह अल्पसंख्यको की msdp (प्रधानमंत्री जनविकाश  योजना) जैसे अन्य योजना का भी मोनिटरिंग हेतु सवतंत्र सेल का गठन किया जाये । केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे योजनाओ का सरकारी स्तर पर प्रचार एवं प्रसार कराना । उर्दू एकेडेमी, बंगला एकेडेमी ओडिया एकेडेमी  एवं मदरसा बोर्ड का गठन किया जाये  | राज्य के अल्पसंख्यको को उनकी आबादी के अनुपात में सरकारी योजनाओ का लाभ मिले | झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित् एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यको के आर्थिक उत्थान हेतु ऋण वितरण को सहीकिया जाए | केंद्र प्रायोजित IDMI एवं SPQEM योजना का संचालन सही तरीके से हो और इनके टीचर को समय पर वेतन मिले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय को आबादी के अनुसार प प्राथमिकता मिले। झारखंड प्रदेश  अल्पसंख्यक कांग्रेस के महासचिव एवं चास नगर पर्षद के पुर्व उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद खान  और रांची महानगर अध्यक्ष सह कार्यालय प्रभारी अख्तर अली ने प्रसंता व्यक्त करते हुए कहा की अब जल्द ही झारखण्ड में  अकलियतो की पुराणी मांगे पूर्ण होगी और झारखण्ड में गटबंधन सरकार के प्रति अल्पसंख्यको की विश्वाश दृढ़ता कायम रहेगी।