झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष आदिल ज़हीर ने महासंघ के 11 सूत्री मुख्य मांगों को लेकर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार झारखंड सरकार से सीधी वार्ता करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य के समस्त राज्यकर्मियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार से अपार आशा और विश्वास है कि हमारे चीरकालीन मांगों को सरकार पूरा करेगी। महासंघ के राज्य अध्यक्ष श्री ज़हीर ने कहा कि झारखंड के राज्यकर्मियों (सरकारी कर्मियों) की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, राज्य के सचिवालय से लेकर मुफस्सिल तक के चतुर्थवर्गीय कर्मियों को बिना परीक्षा बिहार सहित अन्य राज्यों के तर्ज पर तृतीय वर्ग लिपिक संवर्ग में प्रोनोति देने, जनसेवक एवं पंचायत सेवकों को प्रोन्नति देने, शिक्षकों को एम ए सीपी का लाभ देने, लिपिकीय संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने, राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता 2% (प्रतिशत) देने सहित मांगों को पूरा करने की मांग की है। श्री ज़हीर ने कहा कि राज्य के सभी राज्यकर्मी और सरकारी कर्मचारी सरकार से पूर्व से मांग करते आ रहे हैं जिस पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ गंभीरता पूर्वक पहल कर मांगों को पूरा करना चाहिए।