अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों पर होगी चर्चा, अतिथियों में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, स्वास्थ मंत्री, राज्य सभा सदस्य होंगे शामिल

रांची: झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग 18 दिसंबर 2025 को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अल्पसंख्यक आयोग इस आयोजन की तैयारियों में पूरी सक्रियता से जुटा हुआ है। यह कार्यक्रम कडरू, रांची स्थित हज हाउस हॉल में आयोजित किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने बताया कि आयोग 18 दिसंबर 2025 को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हज हाउस, कडरू में एक भव्य समारोह आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के संरक्षण तथा उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
कार्यक्रम में राज्य की विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर विचार-विमर्श के दौरान विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकार, उनकी समग्र प्रगति, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करना है। इस अवसर पर राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों की समग्र उन्नति के लिए किए गए कार्यों को उजागर किया जाएगा। साथ ही, अल्पसंख्यकों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
इस कार्यक्रम में अतिथियों में मुख्य रूप से झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, स्वास्थ मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, राज्यसभा सांसद एवं झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सरफराज अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य सहित अल्पसंख्यक आयोग के सभी पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा अनेक अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।
कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में किए गए प्रयासों की जानकारी प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उनकी समग्र प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।