आज दिनांक 14 सितंबर को रांची जीपीओ में के डी राय व्यथित की अध्यक्षता में ऑल इंडिया पोस्टल/आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड की बैठक सम्पन्न हुई.
शुरुआत में 2 मिनट का मौन धारण कर कामरेड सीताराम येचुरी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कहा गया कि उनके जाने से वर्किंग क्लास मूवमेंट को बड़ी क्षति हुई है. केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस सीलिंग को 2500 से 3500 कराने में इनकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता है.

राज्य सचिव एम जेड ख़ान ने पिछली सप्ताह की गतिविधियों की चर्चा करते हुए कहा कि NCCPA के आह्वान पर 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन ईमेल के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री,भारत सरकार, वित्त मंत्री,रेल मंत्री,संचार मंत्री,पेंशन मंत्री एवं कैबिनेट सचिव को 5 सितम्बर को भेजा गया था जिसमें मुखरूप से 8 वें वेतन आयोग का गठन,पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, सीनियर सिटीजन को रेलवे में जो यात्रा में सुविधा( concession) कोरोना काल से पूर्व दिया जा रही थी,उसे बहाल करना, सरकार के द्वारा रोके गए 18 माह का मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत को अविलंब रिलीज़ करना, पेंशन के कम्युटेशन की अवधि 15 साल से 12 साल करना, 65 साल की उम्र से 5% की दर से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करना, सर्विस एसोसिशन की तर्ज पर पेंशनर्स एसोसिएशन के लिए भी नियम बनाना आदि ज्ञापन में शामिल है. इसके अलावा नेशनल लेटिगेशन( Letigation )पॉलिसी को बनाने की भी मांग की गई.
110वीं संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप इसे लागू किया जाय.
आज की बैठक को एम जेड ख़ान के अलावा एम एन सिंह,सुभाष गुप्ता, बी के चौधरी,गौतम विश्वास, सुशीला कुजूर, हसीना तिग्गा,जयराम प्रसाद, एस पी मंडल,के डी राय व्यथित, देव चरण साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने संघर्ष को और तीखा करने की आवश्यकता है . हमें जो रेलवे यात्रा में सुविधा मिल रही थी, कोरोना काल में छीन ली गई और 18 महीने का मंहगाई भत्ता रोक लिया गया.हमें इसके लिए संघर्ष को तेज करना होगा।
राज्य सचिव ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रोविजनल पेंशन की अनावश्यक रोक पर एसोसिशन ने अक्तूबर22 में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वरीय डाक अधीक्षक धनबाद के द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराने को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग को अप्रैल 23 में अपील की गई थी जिसकी सुनवाई 17 सितम्बर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय रांची में होगी. राज्य सचिव केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष एसोसिशन का पक्ष रखेंगे.
जनवरी 1996 से पोस्टमैन के बढ़े हुए वेतन का बकाया भुगतान 6 साल की अवधि के पश्चात नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई . भोपाल में 24 अगस्त को संपन्न सी एम सी की मीटिंग में भी इस मुद्दे को मुखरता से उठाया गया.
आज की बैठक में स्थानीय डाक प्रशासन पर दबाव बनाने का निर्णय लिया गया.
सीजी एच एस के मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई और कहा गया कि सीजी एच एस में जन औषधि की आपूर्ति पर रोक लगाई जाए क्योंकि जन औषधि बहुत प्रभावी नहीं हैं.
सभा में मुख्य रूप से बी बारा,
,मेरी बिमला टोप्पो, रूमा शाह,अवधेश पाठक,राजेंद्र महतो,त्रिलोकी नाथ साहू , धनेश्वर गोस्वामी,सुखदेव राम,बलदेव साहू, मनरखन महतो,आर बी बैठा,एम कंडोलना आदि उपस्थित थे.