वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के तहत निगम क्षेत्र से आठ कि० मी० परिधि में आने वाले विद्यालयों को 18 ℅ के दर से आवास भत्ता दिया जाय

शिक्षकों के लंबित समस्यायों का जल्द समाधान करे विभाग : संयुक्त शिक्षक मोर्चा¹

राँची, 22 मई, 2024,
झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह एवं अमीन अहमद के नेतृत्व में मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षकों के ग्रेड 4 से ग्रेड 7 तक में प्रोन्नति देने पर सामने आ रही समस्या के समाधान के लिए सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। तत्पश्चात प्राथमिक शिक्षा, झारखंड के अवर सचिव जागो चौधरी के समक्ष इससे संबंधित समस्याओं को रखा गया। उनसे आग्रह किया गया कि 93 नियमावली के तहत जिन शिक्षकों की सूची जारी हुई है, उनको ग्रेड 4 से ग्रेड 7 तक की प्रोन्नति दी जाए।

मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद एवं प्रवक्ता अरुण कुमार दास ने कहा कि रांची जिला के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 294, पश्चिमी सिंहभूम जिला के 160 पद रिक्त हैं। इसी तरह राज्य के अन्य जिलों में भी प्रधानाध्यापक नहीं हैं। राज्य गठन के पश्चात अब तक प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति लंबित है जिस कारण निकासी एवं व्यययन का कार्य भी बीईईओ को सौंप दिया गया है। उक्त संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल से भी मिलकर समस्याओं को ध्यानाकृष्ट किया गया। संयुक्त सचिव श्री नंदकिशोर ने उक्त मामले को त्वरित संज्ञान में लेते हुए दूरभाष पर जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची से वार्ता कर समस्याओं के समाधान पर दिशा निर्देश जारी किये। उनका स्पष्ट निर्देश था कि जितनी रिक्ति है उसके अनुसार शिक्षकों को ग्रेड- 4 से ग्रेड-7 दिया जाए, उन्होंने यह भी कहा कि रांची जिला के सरकारी मध्य विद्यालय में 294 शिक्षक इसके पात्र हैं अत: वरीयता के अनुसार उन्हें प्रोन्नति यथाशीघ्र दी जाए। उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या 6087/ 2022 विजय बहादुर वर्सेस झारखंड उच्च न्यायालय के केस पर भी गहन चर्चा करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया। कहा गया कि 18 जून को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को उच्च न्यायालय में उपस्थित होना है, अतः उसके पहले सभी समस्याओं का समाधान करते हुए शिक्षकों को ग्रेड- 4 से ग्रेड-7 में प्रोन्नति दे दिया जाए।
इसके पश्चात आठ किलोमीटर परिधि में आने वाले विद्यालय के लिए विद्यालय को 18 % की दर से आवास भत्ता देने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक से चर्चा की गई, क्योंकि कुछ प्रखंडों में निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक से मार्गदर्शन की मांग कर रहे हैं। जिस पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा जब वित्त विभाग द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है कि आठ किलोमीटर के परिधि में आने वाले विद्यालयों को 18 % की दर से शहरी दर से आवास भत्ता दिया जाए तब इसमें मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसके निमित्त जिला शिक्षा अधीक्षक ने प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी से दूरभाष पर निदेशित किया गया। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद एवं विजय बहादुर सिंह के नेतृत्व में शिक्षक प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राज्य प्रतिनिधि अजय कुमार, सचिव पंकज कुमार, महामंत्री अरुण कुमार एवं संगठन मंत्री राकेश श्रीवास्तव, पंकज दुबे, ब्रजेश मिश्रा, झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के मो० फखरुद्दीन, मकसूद जफर हादी, डॉ० मजहरुल हक़ आदि शामिल थे।

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