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दैनिक मजदूरों का हक मार रहे सेफ एक्सप्रेस कुरियर कंपनी के ठेकेदार : रानी कुमारी

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नाश्ते में सिर्फ चना देकर लिया जा रहा है हाड़तोड़ काम,

नामकुम/रांची। झारखंड में राज्य सरकार एक तरफ मजदूरों के हित संरक्षण के प्रति संवेदनशील है। वहीं, दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों द्वारा मजदूरों का जमकर शोषण किया जा रहा है।
इसका ताजा उदाहरण नामकुम के रामपुर हाट स्थित सेफ एक्सप्रेस कुरियर/ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्यरत दैनिक मजदूरों से जुड़ा है।


इस संबंध में राजद की वरिष्ठ नेत्री रानी कुमारी ने कहा कि सेफ एक्सप्रेस कंपनी में कार्यरत ठेका श्रमिकों का कंपनी के ठेकेदार द्वारा शोषण जारी है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर वह स्वयं रविवार को सेफ एक्सप्रेस कंपनी स्थल पर जाकर मजदूरों की परिस्थितियों का जायजा लिया और उनकी समस्याओं से अवगत हुईं। वहीं कंपनी के ठेकेदार का स्टाफ संतोष चौधरी और रवि गुप्ता से भी मजदूरों की समस्याओं के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि सेफ एक्सप्रेस कंपनी द्वारा झारखंड के मजदूरों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। वहीं कंपनी में कार्यरत मजदूरों के पारिश्रमिक भुगतान में भी भेदभाव किया जा रहा है। मजदूरों से 12 घंटे हाड़तोड़ काम लिया जाता है। वहां रहने वाले मजदूरों को नाश्ते में सिर्फ चना दिया जा रहा है। ताकि झारखंड के मजदूर यहां से काम छोड़कर अन्यत्र चले जाएं।


उन्होंने बताया कि सोमवार को कंपनी ने झारखंड के सभी मजदूरों को काम से हटा दिया। उत्तर प्रदेश और कोलकाता से मजदूरों को ले आया। कंपनी के इस रवैए की शिकायत पर रानी कुमारी ने वहां जाकर ठेकेदार से वार्ता की। ठेकेदार ने उन्हें आश्वस्त किया कि झारखंड के सभी मजदूरों को पुनः काम पर बहाल कर लिया जाएगा। लेकिन सोमवार को पुनः मजदूरों से बातचीत करने पर उन्हें बताया गया कि झारखंड के 32 मजदूरों में से मात्र एक दर्जन मजदूर को ही काम पर वापस लिया गया है। शेष मजदूरों को हटा दिया गया है। मजदूरों ने उन्हें बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान और भविष्य निधि, इएसआई, सेफ्टी किट सहित अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जाती है। मजदूरों का जमकर शोषण किया जाता है। उन्हें बारह घंटे शारीरिक श्रम करने के लिए विवश किया जाता है।
रानी कुमारी ने इस शिकायत पर मजदूरों को आश्वस्त किया कि इस संबंध में झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव से मिलकर मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण और उन्हें हक दिलाने के लिए जल्द ही वार्ता करेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे।

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