रांची: पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (पासवा) रजिस्टर्ड संस्था के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ए कुमार और झारखंड प्रभारी तौफीक हुसैन ने एक लेटर जारी कर कहा की पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (पासवा) रजिस्टर्ड संस्था का नाम का दुरुपयोग करने वालो के खिलाफ आईजी रजिस्टर्ड को सूचित कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। पासवा झारखण्ड के प्रदेश प्रभारी तौफीक हुसैन ने एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अलख कुमार ने बताया कि हमारी संस्था मान्यता प्राप्त एवं रजिस्टर्ड संस्था है। जिसका मुख्य कार्यलय असनाबाद झुमरीतिलैया जिला कोडरमा में स्थित है। इस रजिस्टर्ड संस्था के अंतर्गत झारखण्ड में निजी विद्यालयों के हित और राज्य में संचालित वि‌द्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने कहा की झारखण्ड में राँची के आलोक कुमार दूबे और उनके सहयोगियों द्वारा हमारी संस्था के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है।

वे लोग पासवा के नाम से ही बिना अनुमति के हमारी संस्था पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम का उपयोग कर रहे है। जबकि हमारी संस्था पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन झारखण्ड में भी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत संचालित है। उन्होंने यह भी कहा की इस नाम का उपयोग करने वालों पर जल्द ही आई जी रजिस्टर राँची को सूचित की जाएगी। वही पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रभारी तौफीक हुसैन ने राज्य में संचालित निजी वि‌द्यालयों के संचालक प्राचार्य एवं आम जनों से आग्रह किया कि अलोक कुमार दूबे जो आपने आपको पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष कहते है उनका हमारे संगठन से कोई लेना-देना नहीं है इसलिए उनसे सावधान एवं सतर्क रहे उन्होंने सभी से निवेदन किया कि जब भी कोई व्यक्ति पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से संपर्क करें तो उस संस्था का डिटेल और रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज की जरूर मांग करें। उन्होंने यह भी बताया की आलोक कुमार दूबे पहले प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष थे 18 दिसंबर को इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई कार्यकारणी कमेटी ने जब आलोक कुमार दूबे से संगठन का लेखा-जोखा मांगा तो पता चला कि इसके उपरांत इन्होंने प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की वर्तमान कमेटी को हिसाब देने से भी इनकार कर दिया और इससे यह पता चलता है की एक संगठन के साथ में गड़बड़ी कर अब हमारी संस्था के नाम से बिना सहमति के कार्यक्रम करना भी शुरू कर दिया और हमारी रजिस्टङ संस्था को बदनाम कर रहे है जो की नैतिकता एवं कानूनी तौर पर गलत है।