झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन कार्य एवं दायित्व) नियमावली 2025 की पहल झारखंड कैबिनेट द्वारा एक सराहनीय कदम है, जो राज्य में विस्थापन की समस्या से निपटने और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह निर्णय कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य विस्थापित और प्रभावित परिवारों के अधिकारों को मजबूत करना और परियोजना कार्यान्वयन को बिना अड़चन के सुनिश्चित करना लक्ष्य है।

आयोग के गठन से राज्य में विस्थापन की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी और प्रभावित व्यक्तियों के जीवन में सुधार आएगा। यह निर्णय झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह विकास परियोजनाओं के साथ-साथ विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की भी रक्षा करेगी।

श्री शशि भूषण राय ने युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और पूरी कैबिनेट के साथ-साथ महागठबंधन गठबंधन के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के इस जनहितैषी निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री राय ने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल नेता श्री प्रदीप यादव, उप नेता श्री राजेश कश्यप के कार्यों की भी सराहना की, साथ ही उन्होंने एआईसीसी प्रभारी श्री के. राजू और सह-प्रभारी डॉ. श्रीबेला प्रसाद के मार्गदर्शन और नेतृत्व की भी प्रशंसा की जो निरंतर सरकार और संगठन के साथ है।