झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष आदिल ज़हीर ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार से झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा पूर्व में किए गए आंदोलन एवं विभिन्न स्तर पर अपने 11 सूत्री मांगों जिसमें राज्य के राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने क्योंकि कई विभागों में कर्मचारियों एवं पदाधिकारीयों की कमी के कारण उन्हें कार्यों की अधिकता की बोझ हो गई है जिसे सरकार को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही मुफस्सिल से लेकर सचिवालय तक के योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मियों को बिना विभागीय परीक्षा के लिपिक संवर्ग में केंद्र एवं बिहार के तर्ज पर प्रोन्नति देने, रिम्स के नर्सों सहित अन्य को ओपीएस का लाभ देकर पुरानी पेंशन योजना में सम्माहित करने, शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देते हुए गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने , लिपिको को प्रोनोति के पश्चात 2000 के जगह 2400 ग्रेड पे देने ,जन सेवकों को प्रोन्नति देकर एमएसीपी का लाभ देने ,श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण अधिकारियों का डी जी टी पत्र के आलोक में ग्रेड पे 4200 के जगह 4600 देने ,मोटर चालक अनुदेशक का ग्रेड पे प्रशिक्षण अधिकारी के समतुल्य देने, कोरोना काल के 18 महीनों का महंगाई भत्ता एक मुस्त देने , 25 – 30 वर्षों से वन विभाग में कार्यरत श्रम पुस्त कर्मी, अनुबंध कर्मी,कंप्यूटर ऑपरेटर ,पारा स्वास्थ्य कर्मी, पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका – सहायिका, चालक ,नगर परिषद के कर्मियों और अनुबंध कर्मियों सहित आउटसोर्सिंग की नियुक्ति नियमावली प्रदान करने के साथ बेरोजगारों को सरकार के रिक्त पद पर नियमित बहाल करने और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। श्री ज़हीर ने कहा कि झारखंड के समस्त राज्यकर्मी सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और महासंघ के ज्वलंत एवं गंभीर मांगों को पूरा किए जाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ज़हीर ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्राथमिकता के आधार पर सहानुभूति पूर्वक गंभीरता के साथ महासंघ के मांगों को पूरा किए जाने की मांग है।