झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष आदिल ज़हीर ने कहा कि महासंघ ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व में विधानसभा के समक्ष महाधरना देकर सरकार से गुहार लगाई थी। साथ ही सचिवालय से लेकर मुफस्सिल तक के तमाम कर्मचारियों ने एकजुट एवं एकताबध्य हो कर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यसचिव अलका तिवारी झारखंड सरकार से राज्यकर्मियों के मांगो को लेकर अनुरोध किया था कि राज्यकर्मियों की राज्य में हो रही कमी को देखते हुए सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, सचिवालय से लेकर मुफ़स्सिल तक के चतुर्थवर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग लिपिक में प्रोनोति , शिक्षकों को एम ए सीपी का लाभ एवं गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने, शिशु शिक्षण भत्ता देने, जन सेवकों एवं पंचायत सेवकों को प्रोन्नति देने, रिम्स की नर्सों सहित अन्य को ओ पी एस का लाभ देने, राज्य में खाली पड़े पदों में बेरोजगारों को सीधी नियमितीकरण करने सहित अन्य मांग की है। महासंघ के राज्य अध्यक्ष श्री ज़हीर ने कहा की राज्यकर्मियों की ज्वलंत एवं चीर लंबित मांगों को गंभीरता पूर्वक संवेदनशीलता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार से राज्यकर्मियों को अपार आशा और विश्वास है कि वे हमारी मांगों को पूरा करेंगे