झारखण्ड माइनॉरिटी एडवोकेटस एसोसिएशन रांची का प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से मिल कर पांच सूत्री ज्ञापन सौंपा


वक्फ अधिनियम, मॉब लांचिंग विधेयक, शिबू सोरेन को भारत रत्न और सरना कोड स्वीकृति की मांग
रांची : झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्तागण अध्यक्ष मोहम्मद मुमताज अहमद खान के नेतृत्व में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में उन्होंने राज्यपाल से मांग की वक़्फ़ संशोधन अधिनियम उम्मीद को वापस लिया जाए। मॉब लॉन्चिंग कानून की स्वीकृति दी जाए। आफताब अंसारी की हत्या की न्यायिक जांच और संबंधित पुलिस अधिकारी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए, और मृतक की पत्नी को नौकरी तथा मुआवजा देने की मांग की। इसके अलावा मांग पत्र में दिशूम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का अनुशंसा करने की मांग और झारखंड विधानसभा में पारित सरना कोड बिल को अभिलंब स्वीकृति देने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष मुमताज़ खान ने कहा कि राज्यपाल ने सभी बातों को सुना और आश्वासन दिया की आपके मांग पत्र के सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जायेगी। राज्यपाल ने कहा की मॉब लीचिंग कानून को राष्ट्रपति के यहाँ भेज दिया है। अब झारखण्ड सरकार इस पर संज्ञान लेकर काम करें।

प्रतिनिधिमंडल में झारखंड अल्पसंख्यक अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मोहम्मद मुमताज अहमद खान, उपाध्यक्ष सुल्तान खान,सह सचिव मोहम्मद गुफरान, कोषाध्यक्ष अहसद, अधिवक्ता हिमायूं रशीद, अधिवक्ता परवेज आलम, अधिवक्ता नसर इमाम, अधिवक्ता मो जाफरी, फैसल खान, शाहिद हुसैन, अधिवक्ता मोहम्मद शमीम, मोहम्मद मंज़ूर, सरफराज़ खान, और मो रऊफ अंसारी, आरिफ इमाम शामिल थे।
