गिरिडीह, 25 जुलाई को गिरीडीह जिला के नये परिसदन भवन में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माननीय अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, माननीय द्वाय सदस्य बरकत अली एवं इकरारुल हसन ने आज संयुक्त रूप से सर्किट हाउस में जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में माननीय अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि आज आयोग ने जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण,

मत्स्य, कृषि, स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य है कि झारखंड के सभी जिलों में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं सही तरीके से धरातल पर उतरे। उन्होंने कहा कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की भी यही प्राथमिकता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने ने बताया कि समीक्षा के क्रम में विभागों से प्राप्त रिपोर्ट से आयोग संतुष्ट है।

आयोग द्वारा बताया गया कि कल कोडरमा में विभागों की समीक्षा की जाएगी इसके साथ साथ जनसुनवाई भी की जाएगी ।आयोग लगातार सभी जिलों में भ्रमण कर विभागवार समीक्षा एवं जनसुनवाई कर रही है। जन सुनवाई के दौरान कई आवेदन भी प्राप्त हुए जिन्हें सम्बंधित विभाग को अग्रतर करवाई हेतु भेज दिया गया है साथ ही राज्यस्तरीय मामले को आयोग सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट का डाटा इकट्ठा कर राज्यस्तरीय बैठक करेगा। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा प्रेषित करेगा।

इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर विशेष कर शिक्षा से सम्बंधित मामले ज्यादा हैं। गिरिडीह में उर्दू स्कूल एक भी नही है और यहाँ जो उर्दू शिक्षक है वो ना के बराबर हैं। हम अपने तौर पर सरकार को अनुसंशा करेंगे। गिरीडीह में एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यक मुसलमानों की है और उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है। स्कूलों में उर्दू एक सब्जेक्ट होना चाहिए ये मिडिल स्कूल में भी होना चाहिए। हम लोग राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे की उर्दू स्कूल बने और बहुत जल्द होने वाली शिक्षकों की बहाली में उर्दू शिक्षक की बहुत बड़ी संख्या में बहाली हो।
मौके पर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हिदायतुल्ला खान, माननीय सदस्य श्री बरकत अली, श्री इकरारुल हसन के अलावा पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।