सहायक आचार्य भर्ती 2023 में आलिम और फाजिल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के नियुक्ति दस्तावेजों के सत्यापन और संकट को लेकर अभ्यर्थियों ने पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, संसाधन मंत्री हफीजुल हसन के प्रतिनिधि शब्बीर हसन और सारठ विधायक चन्ना सिंह से मुलाकात की।
डॉ. इरफान अंसारी ने शिक्षा विभाग के सचिव से मुलाकात कर मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया
आलिम और फाजिल का मामला जैक से जुड़ा है, जबकि मदरसा बोर्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों को गुमराह कर परेशान न करे: फुरकान अंसारी

मधुपुर, 29/सितंबर: सहायक आचार्य भर्ती 2023 में आलिम और फाजिल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के नियुक्ति दस्तावेजों का सत्यापन रांची में होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (अंजुम कादरी बनाम भारत संघ 5. 5-11-2024) के आलोक में, जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन अचानक रोक दिया गया और कहा गया कि आलिम और फाजिल की डिग्री नियुक्ति योग्य नहीं है और अवैध है। इसके बाद पात्रता परीक्षा में सफल सैकड़ों अभ्यर्थियों के सामने अंधेरा छा गया। इसे लेकर प्रांतीय स्तर पर सफल अभ्यर्थियों ने अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें इस गंभीर मुद्दे से अवगत कराना शुरू कर दिया। इसी संबंध में आज सहायक आचार्य के सैकड़ों सफल अभ्यर्थी मधुपुर से गाडा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर और धनबाद का दौरा किया और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, सारठ विधायक चुन्ना सिंह और जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन के प्रतिनिधि शब्बीर हसन से मुलाकात की।
पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा, “जब हमने इस मामले में मुख्यमंत्री से महाधिवक्ता से परामर्श करने को कहा। मैंने उनसे बात की, तो महाधिवक्ता ने उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिस पर मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मदरसा बोर्ड से संबंधित है, जबकि हमारा मामला जैक, आलीम और फाजिल का है। जैक परीक्षा लेता है, और जैक मदरसा बोर्ड से मजबूत है। मैंने जब यह बात महाधिवक्ता को बताई, तो उन्होंने कहा कि मुझे यह बात किसी ने नहीं बताई। इसलिए आप एक बार फिर सचिव से मिले। जब पूर्व सांसद श्री फुरकान अंसारी ने सचिव से दोबारा बात की, तो उन्होंने कहा कि जैक एक अस्थायी चीज है, जैक ने अस्थायी तौर पर आलम अल-फजल की परीक्षा ली है। इस पर सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि अगर जैक अस्थायी तौर पर परीक्षा ले रहा था, तो सरकार की गलती। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, रघुवरदास और अब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए आलिम और फाजिल की परीक्षा ली है, तो सरकार की गलती को अभ्यर्थियों की गलती क्यों माना जा रहा है? और अभ्यर्थियों को क्यों परेशान किया जा रहा है?
फिर अभ्यर्थी डॉ. इरफान अंसारी से मिले। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने मौके पर ही महाधिवक्ता को बुलाया और उन्हें कई महत्वपूर्ण बातें बताईं। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जहां तक ​​मामले की बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मदरसा बोर्ड से जुड़ा है, जबकि आलिम और फाजिल की डिग्री का मामला यहां जैक का मामला है और जैक मदरसा बोर्ड से काफी बेहतर और मजबूत है। इसलिए आलिम और फाजिल की डिग्री को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि रांची विश्वविद्यालय की समकक्षता समिति ने जब मदरसा बोर्ड के प्रमाण पत्र के संबंध में रिपोर्ट मांगी, तो रांची विश्वविद्यालय ने कहा कि मदरसा के माध्यम से ली गई आलिम और फाजिल की परीक्षा बीए और एमए के समकक्ष है। इसी तरह उन्होंने कहा कि 2023 और उससे पहले आलिम और फाजिल की डिग्री से नियुक्तियां हुई हैं और लोग काम कर रहे हैं, तो आज अचानक इसे क्यों रोका जा रहा है? जिस पर महाधिवक्ता ने कहा कि 6 तारीख के बाद आप प्रतिनिधिमंडल भेजें और उनके पास जो दस्तावेज और कागजात हैं, उन्हें भेजें, हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। जिस पर डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मैं भी आपके साथ रहूंगा और हम मिलकर बात करेंगे।
फिर अभ्यर्थी सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ ​​चुन्ना सिंह से मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। जिसे पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड की परीक्षा 1920 से चली आ रही है और हर सरकार ने इसे जैक के माध्यम से आयोजित किया है। अचानक इस तरह से डिग्री को अवैध घोषित करना अपने आप में अवैध है। फिर उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में एक मसौदा तैयार करेंगे और मसौदे के माध्यम से मैं सीएम हेमंत सोरेन से बात करूंगा और फिर उसके बाद मैं शिक्षा विभाग से बात करूंगा, मैं महाधिवक्ता से बात करूंगा और इस मामले में मैं आलिम और फाजिल की डिग्री को हर हाल में मान्यता दिलाऊंगा। फिर उसके बाद अभ्यर्थियों ने झारखंड के जल संसाधन मंत्री श्री हफीजुल हसन के प्रतिनिधि शब्बीर हसन से मुलाकात की जिन पर उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आलिम और फ़ाज़िल की डिग्री अचानक अवैध घोषित कर दी जाए। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता, हम इसे बहाल करेंगे और जिनके परिणाम हैं, उनके परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएँगे।
सफल अभ्यर्थियों की माँगें:

1. सहायक प्राध्यापक 2023 की नियुक्ति में जिला स्तर पर रोके गए आलिम और फ़ाज़िल डिग्री धारकों के दस्तावेजों का सत्यापन तुरंत बहाल किया जाए।
2. जैक (2006 की अधिसूचना) और रांची विश्वविद्यालय (2008 के समकक्ष निर्णय) के आधार पर हमारी डिग्रियों को वैध और समकक्ष मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए।
3. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भावी प्रभाव से माना जाए, ताकि पूर्व की डिग्रियों और उनके आधार पर हुई नियुक्तियों को कोई नुकसान न हो।
4. विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए जाएँ ताकि आलिम और फ़ाज़िल धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति में कोई बाधा न आए।
   उपस्थित अभ्यर्थि मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद सफीउल्लाह, अब्दुल रहीम, मोहम्मद आलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद इफ्तिखार, इरफान अंसारी, मोहम्मद अशरफ अंसारी, मोहम्मद आफताब, मोहम्मद वसीम अकरम, मोहम्मद आलमगीर, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद महफूज, इस्लामुल हक, अब्दुल लतीफ, अहसान जमील, सराफत अंसारी आदि l