मंत्री ने संज्ञान में लेते हुए समस्या का समाधान के आदेश दिए

रांची: रांची जिला परिषद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिनांक 18 जुलाई 2025 माननीय ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे से मिल कर एक मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जिला परिषद सदस्य आदिल अज़ीम, परमेश्वर भगत, सरस्वती देवी, रीता होरो है। ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित योजनाओ को सभी ने अपने-अपने क्षेत्र से चयनित कर मंत्री के समझ रखा। जिस पर मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए योजना को धरातल पर उतरने का आदेश दिया और जो रुकावट आ रही थी उसे दूर किया। पत्र में लिखा है कि राज्य निर्माण के 24 वर्षों में भी झारखण्ड राज्य के ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास की अहम कड़ी पंचायती राज संस्थाओं को आज तक अधिकार प्रदत्त नहीं की गई है। राज्य गठन के पश्चात् 2001 में पंचायतों को अधिकार देने हेतु नियमावली बनायी गई थी जिसके तहत् 11वीं अनुसूची में सुची बद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देने की बात कही गई थी। वर्ष 2011 में राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव विभाग के पश्चात् 2012 से 2014 तक शिक्षा विभाग, वन, स्वास्थ्य, खनन, कृषि, समाज कल्याण, जल संसाधन सहित अन्य विभागों में अधिकार देने हेतु सकल्प भी जारी कर दिया था।

जिसमें कई विभागों के द्वारा वित्तीय अधिकार भी जारी कर दिया था जिसमें कई विभागों के वित्तीय अधिकार भी प्रदत्त भी की गई थी पर आज तक संकल्प मात्र ही रह गया, इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। राज्य में तीन पंचायत चुनाव के बाद आज भी चुने हुए जन प्रतिनिधियों को सुविधा एवं अधिकार से वंचित है। इस गंभीर विषय पर सरकार के उदासीनता के कारण चुने हुए जनप्रतिनिधी जनता के आशाओं एवं उम्मीदों पर खरा उतरने में सक्षम नहीं हो पा रहे है। उपर्युक्त तथ्यों एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं मजबूत बनाने के प्रति प्रतिबद्ध सरकार के माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि 11वीं अनुसूची में सुची बद्ध 29 विभागों का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त करने एवं जिला परिषद सदस्यों सहित सभी पंचायत, पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय एवं भत्ता प्रदान करने हेतु शीघ्र उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय। मंत्री ने कहा कि इस विषय पर अध्ययन करके जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।