झारखंड सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष/महा हैं और कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगा।11ऑक्टबर सूचना अधिकार स्थापना दिवस के रूप में पूरे देश में मानिए जाता हैं।परंतु झारखंड राज्य की सरकार है कि मौलिक अधिकार का हनन कर रही हैं।आज तक मुख्य आयुक्त/आयुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाई।इससे यह प्रतीत होता हैं कि सरकार अपने राज्य में भ्रष्टाचार को बड़वहा देने में बराबर की भागीदारी अपना रही हैं।झारखंड राज्य सूचना आयोग में 20 हज़ार से भी अधिक मामले सुनवाई के लिए पेंडिंग हैं।आज दिनांक 11/10/2024 सूचना अधिकार स्थापना दिवस के अवसर पर, हम सूचना आयोग की नियुक्ति में हुई देरी पर चिंता व्यक्त करते हैं। पिछले 4 वर्षों से इस महत्वपूर्ण संस्था की नियुक्ति नहीं होना न केवल नागरिकों के अधिकारों का हनन है, बल्कि यह लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध भी है।हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस मामले में तत्काल ध्यान दे और सूचना आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करे। यह न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी जरूरी है।आज के दिन, हम सूचना के अधिकार के महत्व को याद दिलाते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह इस अधिकार की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए आवश्यक कदम उठाए।जैसे सूचना आयुक्त की नियुक्ति करना,
सूचना अधिकार को लेकर प्रचार प्रसार के लिए पेपरों के माध्यम से विग्यापन भी निकले। आशा करते है कि इस कार्यकाल के अंतिम समय में सरकार इस विषय पर ठोस कदम उठाएगी। धन्यवाद

जन सूचना अधिकार मंच रांची।
(संयेजक)
Md.A.Rashid
(मोहम्मद अकरम राशिद)
संपर्क :9304837731
झारखंड
यह प्रेस विज्ञप्ति सूचना अधिकार स्थापना दिवस के अवसर पर जारी की गई है और इसमें मुख्य सूचना आयुक्त की आयोग की नियुक्ति में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की गई है।